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कवर्धा NHM भर्ती में अंकों का खेल! 18 पदों की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल, क्या चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए बदले गए नंबर?

जांच रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं पर ओवरराइटिंग, मूल्यांकन में गड़बड़ी और चयन समिति की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; दोषियों पर FIR की मांग
कबीरधाम। कवर्धा स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत हुई 18 संविदा पदों की भर्ती अब गंभीर विवादों में घिर गई है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और जांच रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में अंकों के साथ छेड़छाड़ की नौबत क्यों आई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है?
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पर रखकर कथित तौर पर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है।
उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों का खेल, 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन!
जांच रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पेंसिल से किया गया और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन किए जाने का मामला भी सामने आया है। यदि यह तथ्य सही है तो चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।
बिना हस्ताक्षर और अधूरे कोरम में कैसे हुआ चयन?
मामले में कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं होने तथा चयन समिति की बैठकों में निर्धारित कोरम पूरा नहीं होने के आरोप भी सामने आए हैं। अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और विवरण दर्ज किए जाने की बात भी जांच के दायरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चयन समिति ने नियमों के अनुसार काम किया था या भर्ती प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई?

कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने का आरोप

जांच में यह भी सामने आने की बात कही गई है कि कलेक्टर की आवश्यक अनुमति और अनुमोदन के बिना ही 11 सितंबर को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। वहीं विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता में बिना शुद्धिपत्र जारी किए बदलाव किए जाने के आरोपों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।
भर्ती निरस्त करना काफी नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR होनी चाहिए
आकाश केशरवानी ने कहा कि केवल भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर देना पर्याप्त नहीं है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका मूल्यांकन में ओवरराइटिंग तथा अंकों में कथित हेराफेरी में सामने आती है, उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
सरकार की जवाबदेही पर सवाल
इस पूरे प्रकरण ने जिले के बेरोजगार युवाओं के मन में भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किन परिस्थितियों में नियमों को दरकिनार किया गया? किसके निर्देश पर नियुक्ति आदेश जारी हुए? और यदि जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं तो अब तक जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
आकाश केशरवानी ने प्रदेश के अन्य जिलों में NHM सहित विभिन्न विभागों में हुई संविदा भर्तियों की भी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में केवल जांच और भर्ती निरस्तीकरण तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कानूनी कार्रवाई भी करती है।

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