कोटवारी जमीन पर निर्माण का विवाद गहराया, स्टे के बाद भी काम जारी होने का आरोप; नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

पिपरिया में नियम-कानून को लेकर बड़ा सवाल! रात 11 बजे के बाद निर्माण, शनिवार-रविवार को भी काम कराने की शिकायत; आखिर नगर पंचायत अध्यक्ष और जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं ले रहे सुध

कवर्धा। नगर पंचायत पिपरिया में कोटवारी की सेवा भूमि को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जिस जमीन को लेकर खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक होने की बात शिकायत में कही गई है, उसी भूमि पर कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रहने के आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार स्थगन आदेश (स्टे) के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है। ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं।
स्टे का आदेश या सिर्फ कागजों तक सीमित कार्रवाई?
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कोटवारी की सेवा भूमि पर नियमों को दरकिनार कर निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद जमीन पर निर्माण और खरीद-बिक्री की गतिविधियां जारी हैं। यदि यह आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर प्रशासनिक मामला है। सवाल यह है कि संबंधित अधिकारियों ने अब तक मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की जांच क्यों नहीं की

रात 11 बजे के बाद निर्माण, आखिर किसे है कार्रवाई का डर नहीं

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य दिन के बजाय रात करीब 11 बजे के बाद कराया जाता है। शनिवार और रविवार को भी काम जारी रहने की बात कही गई है। आवेदन में 28, 29 और 30 अक्टूबर की रात में काम कराए जाने का उल्लेख करते हुए फोटो संलग्न किए जाने की बात कही गई है।
आखिर निर्माण कार्य को लेकर ऐसी कौन-सी जल्दबाजी है कि रात के समय काम कराया जा रहा है? क्या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर निगरानी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है?

अध्यक्ष की चुप्पी पर जनता के सवाल

नगर पंचायत अध्यक्ष का पद केवल विकास कार्यों का श्रेय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर की सार्वजनिक एवं विवादित संपत्तियों की सुरक्षा और नियमों के पालन की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकाय की है। ऐसे में कोटवारी जमीन पर निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर अध्यक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
क्या अध्यक्ष इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएंगे? क्या निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी? या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं तो जिम्मेदार कौन

शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पिपरिया को आवेदन देकर निर्माण कार्य तत्काल बंद कराने और जमीन को पूर्व स्थिति में लाने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि नगर पंचायत पिपरिया, अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर कबीरधाम को भी भेजी गई है।
अब जिला प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, न्यायालय के आदेश की स्थिति स्पष्ट करे और यदि आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करे।
बड़ा सवाल: कोटवारी की सेवा भूमि आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यदि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण जारी है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?